Sunday, September 19
Shadow

Sachin Pariyar जन्म दिने आमासंग भेट,आमासँग बस्छु भन्दा बाबुले फरार पत्रकारको क्यामेरा फालिदिने धम्कि

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमिहीनको विवरण सङ्कलन गर्दा राजनीतिक भेदभाव नगर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ‘वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७’ सार्वजनिक गर्न आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले केही स्थानीय तहमा यस्तो समस्या देखिएको गुनासो आएको पनि बताइन्।

जुन स्थानीय तहमा कम्युनिष्टले जित्यो त्यहाँ कम्युनिष्टको मात्रै विवरण भराइदिने, कांग्रेसको नभराइदिने अथवा अन्य पार्टीको समर्थन गर्ने सुकुम्बासीको विवरण नभराइदिने काम पनि भएका छन् भन्ने खालको रिपोर्टहरु मैले सुनिरहेको छु’ उनले भनिन्, ‘यो सुकुम्बासी समस्या भनेको कुनै एउटा दलको समस्या होइन । सबै दलको, सबै नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्ने सरकारको उद्देश्य हो ।’

उनले कोही सुकुम्बासीको नाम नछुट्ने गरी काम गर्न पनि आग्रह गरिन् । ‘…त्यो विवरण भराइरहदाखेरि यो वा त्यो दलको नाममा कसैको विवरण छुटनुभएन । छुट्यो भनेपनि गलत हो । छुट्ने काम हुन हुँदैन ।’

भूूमिहीनहरुको विवरण सङ्कलन गर्दा कुनैपनि कर्मचारी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गलत विवरण सङ्कलन गरेमा कारबाही गर्न पनि मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले निर्देशन दिइन् । सही विवरण नदिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिइन् ।

‘…बीचमा बसेर म पुर्जा तपाईंको हातमा उपलब्ध गराइदिन्छु ल तपाईले मलाई यति रकम दिनुपर्‍यो भन्ने खालका कामहरु तल शुरु भएका छन् । मैले पहिले पनि अध्यक्ष ज्यूलाई भनिसकेको छु । यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्ने, पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्‍यो’ मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन् ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै आयोगको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ र आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्छु भन्ने मानसिकता नबनाउन पनि निर्देशन दिइन् ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले आफू अनुकुलको सरकार आएपछि मात्रै काम गर्ने मनसाय राखेको बताए ।

केही पालिकाहरुमा राजनीतिक भिन्नताको हिसाबले काम हुन नसकेको पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्वीकार गरे । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर ४ लाख ६ हजार ५ सय २ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको संख्या ४ लाख १४ हजार ४ सय १८ रहेको छ ।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!